आजमगढ़: विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समय से करायें फीडिंग-मण्डलायुक्त

आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित लाभार्थियों को उपचार का लाभ मिलना चाहिए

मण्डलायुक्त ने की शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा

आजमगढ़ 20 फरवरी। मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने कहा है कि शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समय से आनलाइन फीडिंग नहीं कराये जाने से जहाॅं जनपदों की रैंकिंग प्रभावित होती है वहीं मण्डल की ग्रेडिंग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग के सम्बन्धित कार्यक्रमों की जनपद स्तर पर समय फीडिंग सुनिश्चित करायें। मण्डलायुक्त श्री पन्त ने शनिवार को अपने कार्यालय के सभागार में शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित लाभार्थियों को उपचार का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान विदित हुआ कि आयुष्मान भारत- प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत मण्डल में कुल 24 लाख 33 हजार 970 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं, जिसमें आजमगढ़ के 7 लाख 7 हजार 745, मऊ के 6 लाख 16 हजार 410 एवं बलिया के 11 लाख 9 हजार 815 लाभार्थी सम्मिलित हैं। इसके बावजूद निजी चिकित्सालयों एवं राजकीय चिकित्सालयों में आजमगढ़ में कुल 4981, मऊ में 2635 एवं बलिया में 2862 लाभार्थी उपचिाति हुए हैं। मण्डलायुक्त श्री पन्त ने कहा कि यह शासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, परन्तु इसका लाभ लेने वालों की संख्या बहुत ही कम है, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों को इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने तीनों जनपदों के सीडीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके गोल्डन कार्ड बन गये है उन्हें इससे मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की अनिवार्य रूप से जानकारी देने और उन्हें जागरुक करने के लिए एक सार्थक कार्यक्रम बनाया जाय। उन्होंने एफआरयू की समीक्षा में मऊ में सीजेरियन प्रसव की संख्या कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ मऊ को तत्काल इसकी गहराई से मानीटरिंग कर इसे बढ़ाने का निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने मण्डल में श्रमिकों के पंजीयन की समीक्षा में पाया कि श्रमिकों के पंजीयन हेतु आजमगढ़ में 40 हजार, मऊ में 20 हजार एवं बलिया में 30 हजार का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष आजमगढ़ में एक लाख 6 हजार 151, मऊ में 23 हजार 565 एवं बलिया में 21 हजार 378 श्रमिेकों का पंजीयन किया जा चुका है। उन्होंने आजमगढ़ एवं मऊ में कार्य अच्छा पाये जाने पर उप श्रमायुक्त के कार्यों की प्रशंसा किया, परन्तु बलिया में लक्ष्य से काफी कम पंजीयन होने के सम्बन्ध में उन्होंने निर्देश दिया कि इस ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर पंजीयन को लक्ष्य के सापेक्ष लाना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि श्रमिकों का केवल पंजीयन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें उसका लाभ भी मिलना चाहिए। उन्होंने उप श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि पंजीकृत श्रमिकों को जो भी लाभ दिया गया है उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। उन्होंने ग्राम पंचायतों में बनने वाले पंचायत भवनों के निर्माण की समीक्षा में पाया कि पंचायतों में पूर्व से निर्मित पंचायत भवनों को छोड़कर जनपद आजमगढ़ में 939 पंचायत भवन बनने थे, जिसमें 93 निर्मित हो चुके हैं, जबकि 75 अनारम्भ हैं। इसी प्रकार बलिया में 496 पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 38 पूर्ण हैं तथा 150 अनारम्भ है, जबकि मऊ में 310 के सापेक्ष 56 पूर्ण हैं, यहाॅं कोई अनारम्भ नहीं है। मण्डलायुक्त ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध होना संभव नहीं है तो उसके सम्बन्ध में शासन को अवगत कराते हुए लक्ष्य संशोधित करायें। इसी प्रकार का निर्देश उन्होंने अनारम्भ सामुदायिक शौचालयों के सम्बन्ध में भी दिया। बैठक में आपरेशन कायाकल्प, सामूहिक विवाह योजना, सामाजिक वनीकरण, किसान सम्मान निधि, पशुओं का टीकाकरण, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों आदि की विस्तार से समीक्षा की गयी।
इसी क्रम में मण्डलायुक्त श्री पन्त ने कर करेत्तर एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली बढ़ाने, 05 से अधिक समय के लम्बित राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिया प्रवर्तन कार्यों से तीनों जनपदों में हुई राजस्व वसूली का विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। मण्डलायुक्त ने डीडीसी चकबन्दी से कहा कि मण्डल के जनपदों में जो गांव 15 वर्ष से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन हैं उन गांवों में शीघ्र चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण करायें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी बलिया विपिन कुमार जैन, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ आनन्द कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी मऊ रामसिंह वर्मा, आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के अपर जिलाधिकारी क्रमशः जीपी गुपता, केहरी सिंह एवं राम आसरे, वन संरक्षक डा. बीसी ब्रम्हा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. मुहिब्बुल्लाह, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या तौकीर हुसैन, अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि आजमगढ़ आरएन दास, अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि बलिया एके मणि, संयुक्त कृषि निदेशक एसके सिंह, उप श्रमायुक्त रोशनलाल सहित अन्य विभागों के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।