योगी कैबिनेट का फैसला: अब 500 रुपये के स्टांप पेपर पर होगी नए मकानों की रजिस्ट्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकान को लेने वालों को बड़ी राहत दी है। इन मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रुपये के स्टांप पेपर पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।
यह लाभ निजी विकासकर्ताओं द्वारा शासनादेश 5 दिसंबर 2013 की व्यवस्था के अंतर्गत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों पर मिलेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शासनादेश 5 दिसंबर 2013 की शर्तों के अधीन निजी विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मकानों को खरीददारों के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री पर यह सुविधा देने का फैसला हुआ।
आवास आयुक्त आवास विकास परिषद, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विहित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के अधिकारी द्वारा लिखित तथ्य की पुष्टि करने के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर के बाद ही लाभ दिया जाएगा। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि भवन की रजिस्ट्री शासनादेश के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार की जा रही है। कर एवं निबंधन विभाग ने आवास विकास परिषद व विकास प्राधिकरण और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में बनने वाले इन मकानों पर पहले से 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा दे रखी है।