अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए भी नए प्रावधान
लखनऊ। योगी सरकार अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब बेटी के विवाह पर 51 हजार रुपये के बजाए एक लाख रुपये खर्च करेगी। इस श्रेणी के तहत सभी वर्गों और समुदायों के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह आयोजित करवाए जाते हैं।
समाज कल्याण विभाग ने इस योजना को सौ दिनों की कार्ययोजना में शामिल कर अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी गरीब बेटियों की शादी की अनुदान राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अफसरों ने बताया कि अगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शादी अनुदान राशि 20 हजार से बढ़कर 50 हजार की जाती है तो वही राशि पिछड़े वर्ग को मिलेगी।
