लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर यूपी इनोवेशन फंड के गठन के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण के अवसर पर कहा कि किसी भी स्टार्टअप को सफल मॉडल बनाने के लिए वित्तपोषण एक बड़ा आयाम है। हमारे युवाओं को उनके स्टार्टअप के लिए पूंजी का अभाव न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नीतिगत प्रयास किए गए हैं। स्टार्टअप योजनाओं की बेहतरी के लिए युवाओं की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में ‘इनोवेशन फंड’ का गठन किया जाए।
उन्होंने कहा कि ऐसे स्टार्टअप जिनके केंद्र में उत्तर प्रदेश हो, उन्हें इस फंड से लाभान्वित किया जाए। इनोवेशन फंड का लाभ पात्र लोगों को मिले, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी हो। फंड की नियमावली तैयार करते समय इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान रखे जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी इनोवेशन फंड स्टार्टअप को उनके शुरुआती चरणों में वित्तपोषण में सहायता प्रदान करेगा। इनोवेशन फंड में सरकार के वित्तीय योगदान के साथ ही, प्राइवेट सेक्टर से भी सहयोग लिया जाए। यह इन्वेस्टमेंट फंड लगभग 4,000 करोड़ रुपये के साथ प्रारम्भ किया जाए। युवाओं की अभिनव सोच, रचनात्मक दृष्टिकोण हाल के वर्षों में स्टार्टअप के रूप में सफल बिजनेस मॉडल के तौर पर देखने को मिले हैं। आईटी, कम्प्यूटर, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, उद्योग, ई-कॉमर्स सहित अनेक क्षेत्रों में शानदार स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। दूरदर्शी विजन और तकनीक के समावेश से बड़ी संख्या में युवाओं ने खुद के वेंचर विकसित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की इनोवेटिव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ ‘स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया’ योजना के शानदार परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के मात्र 26 स्टार्टअप पंजीकृत थे, आज वर्ष 2022 में 6,654 स्टार्टअप सफलता की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचारी कार्यों का पेटेंट कराये जाने की आवश्यकता है।
वर्तमान में पेटेंट को लेकर जागरूकता का अभाव है। इस दिशा में विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशान्त त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
