लखनऊ। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की तबादला सूची में कुशीनगर के जिलाधिकारी एस. राजलिंगम को वाराणसी का जिलाधिकारी नियुक्त किया है। वाराणसी सहित पांच जिलों के डीएम बदले गए हैं। बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल को प्रतीक्षारत रखा गया है।
वाराणसी में जिलाधिकारी का पद करीब एक महीने से खाली है। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को जिलाधिकारी का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अधिकारी देर रात तक तबादला सूची को अंतिम रूप देने में लगे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादला सूची को मंजूरी दे दी है। तबादला सूची अधिकृत रूप से आज शनिवार को जारी की जाएगी।
हाथरस के जिलाधिकारी रमेश रंजन को कुशीनगर और बदायूं की जिलाधिकारी दीपा रंजन को बांदा का जिलाधिकारी नियुक्त किया है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार को बदायूं का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं हापुड़ विकास प्राधिकरण की वीसी अर्चना वर्मा को हाथरस का डीएम बनाया गया है।
प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 11 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें मुरादाबाद के एसडीएम रमाकांत वर्मा को उप्र. सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है।
आगरा नगर निगम की अपर आयुक्त सुशीला को एडीएम (नागरिक आपूर्ति) आगरा, श्रावस्ती एडीएम (न्यायिक) कुंवर पंकज को मुख्य राजस्व अधिकारी प्रयागराज व विशेष कार्याधिकारी उप्र. राष्ट्रीय विधि विवि प्रयागराज का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। रायबरेली के एसडीएम सुभाष चंद्र यादव को श्रावस्ती में एडीएम (न्यायिक), संभल के एडीएम कमलेश कुमार अवस्थी को आजमगढ़ मंडल मेंअपर आयुक्त, अलीगढ़ के नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा को एडीएम संभल, भदोही के एसडीएम चंद्रशेखर को नगर मजिस्ट्रेट अलीगढ़ बनाया गया है।
मेरठ के एसडीएम अरुण कुमार गोंड को नगर मजिस्ट्रेट इटावा, महोबा के एडीएम राम सुरेश वर्मा को एडीएम झांसी, जौनपुर के एडीएम राम प्रकाश को एडीएम महोबा और झांसी के एडीएम राम अक्षयवर को एडीएम जौनपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात यूपी के एक और आईपीएस अधिकारी अशोक मुथा जैन की वापसी हो गई है। 1995 बैच के जैन ने डीजीपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग दे दी है। उन्हें फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। उधर, सूत्रों का कहना है कि प्रतिनियुक्ति से लौटे जैन के अनुभव को देखते हुए प्रदेश सरकार उन्हें अहम जिम्मेदारी दे सकती है।
