डीएम के आदेश पर हुई स्थलीय जांच में हुआ खुलासा
डीएम ने मांगा जवाब, विभाग और ठेकेदारों में मचा हड़कंप
आजमगढ़। जिले की 104 प्रमुख सड़कों को कागजों में गड्ढामुक्त कर दिया गया है, जबकि हकीकत में इन सड़कों पर कोई काम ही नहीं हुआ है। डीएम के आदेश पर हुई स्थलीय जांच में इसका खुलासा हुआ है। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर जिम्मेदारों की भूमिका के साथ एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। डीएम की इस कार्रवाई से विभाग और ठेकेदारों में हड़कंप मचा है।
शासन ने जिले की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश दिया था। जिसके लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से बीते दिनों अभियान चलाया गया। कई सड़कों का नए सिरे से निर्माण कराया गया। शासन ने गड्ढा मुक्ति के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की थी। लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़कों की गड्ढामुक्ति की रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने स्थलीय निरीक्षण करवाया। डीएम के आदेश पर सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने जिले की 479 सड़कों की स्थलीय जांच करवाई। इस दौरान पता चला कि 104 सड़कों को गड्ढामुक्त नहीं किया गया है, लेकिन कागजों पर दर्शा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम विशाल भारद्वाज ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर इस गोलमाल के लिए विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर एक सप्ताह के भीतर सीडीओ को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय अफसरों ने सड़कों की जांच की। कोयलास ब्लॉक में 19 सड़कों की जांच में दस खराब मिलीं। मेंहनगर ब्लॉक की 30 सड़कों की जांच में पांच खराब मिलीं। अतरौलिया में 17 सड़कों की जांच में सात, जहानागंज में 34 सड़कों की जांच में 14, मुहम्मदपुर में 10 में से सात, ठेकमा की छह में चार खराब, तरवां की दस सड़कों में पांच खराब मिलीं। इसी तरह पल्हना की दो सड़कों में दोनों खराब, मिर्जापुर की 24 सड़कों में 14, सठियांव की 20 में एक खराब, अहरौला की छह सड़कों में एक, पवई की आठ सड़कों में चार, हरैया की आठ सड़कों में दो, अजमतगढ़ की 11 में दो, मार्टीनगंज की 36 सड़कों में 15 और तहबरपुर की 16 में 11 सड़कें खराब और गड्ढायुक्त मिली हैं।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि जिले की 104 सड़कों को केवल कागजों में ही गड्ढामुक्त किया गया है। सीडीओ द्वारा करवाई गई जांच में यह बात सामने आई है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से दोषियों की जिम्मेदारी तय करते हुए एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।
