आजमगढ़। तहबरपुर विकास खंड के परिसर में मंगलवार को प्रधान संघ ने प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से 13 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। उनका आरोप है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम कार्य का बहिष्कार करेंगे।
तहबरपुर विकास खंड के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने ब्लाक परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 13 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। उनकी मांग है कि मनरेगा में पांच लाख की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार पंचायतों को और भुगतान के लिए ग्राम प्रधान को डोंगल प्रदान किया जाए। ताकि लेबर और मटेरियल का भुगतान सुगमता पूर्वक हो सके। वहीं मनरेगा द्वारा कराएं गए कार्याे का तत्काल भुगतान किया जाए। साथ ही वर्तमान आबादी के हिसाब से केन्द्रीय वित्त व राज्य वित्त की धनराशि पांच गुना बढ़ाया जाए। ग्राम प्रधान व अन्य संविदा कर्मियों का मानदेय व विद्युत बिल का भुगतान के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवालय के संचालन हेतु 2 लाख रूपए प्रति वर्ष निधि उपलब्ध कराया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों का तबादला एक से दूसरे पंचायतों में करने की नीति बनाई जाए। ग्राम प्रधान की न्यूनतम मानदेय 30 हजार किया जाए तथा ग्राम सचिव के तैनाती हेतु तत्काल कलस्टर व्यवस्था समाप्त किया जाए। ग्राम पंचायत को कार्यदाई संस्था मानते हुए एक जेई की तैनाती की जाए। वही शिक्षा समिति को मूल समिति मानते हुए विद्यालय प्रबंध समिति को तत्काल समाप्त किया जाए। अनुरोध पर ग्राम प्रधानों को वरीयता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक कार्य का बहिष्कार होगा। इस दौरान धर्मेन्द्र कुमार यादव, चन्द्र कुमार मौर्य, ओम प्रकाश यादव, अमित कुमार, चंदन, विनोद कुमार, सोनू प्रजापति, अरविंद कुमार यादव सहित दर्जनों ग्राम प्रधान शामिल हुए।
