एक लाख से अधिक गरीब बेटियां होंगी लाभान्वित
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार इस बार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की एक लाख दस हजार बेटियों की शादी करवाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में एक लाख जोड़ों की शादियां हुई थीं। समाज कल्याण विभाग ने बीती 28 अगस्त को इस योजना में बदलाव करते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। अब एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते बल्कि जरूरतमंद परिवार की विवाह योग्य बेटी ही आवेदन करेगी। साथ ही आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार आदि दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर आधार के आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग के संयुक्त निदेशक आर.पी.सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के सुचारु संचालन के लिए बजट जारी कर दिया गया है। वैसे तो जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने स्तर पर कभी भी सामूहिक विवाह आयोजित कर सकते हैं मगर आगामी 23 नवम्बर से शुरू हो रहे शुभ लग्न से ऐसे आयोजनों का सिलसिला तेज होगा। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह के इन आयोजनों में स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री आदि जन प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि अभी तक योजना का लाभ लेने के लिए सात हजार आवेदन आ चुके हैं। योजना के प्रचार प्रसार के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। बउेअल.नचेकब.हवअ.पद पोर्टल पर आनलाइन आवेदनों के लिए हर जिले में विकास खण्ड स्तर पर और नगर निकाय स्तर पर आगामी 30 व 31 अक्तूबर तथा एक नवम्बर को कैम्प लगाकर इस पोर्टल की जानकारी जनसामान्य को दी जाएगी और मौके पर मौजूद जरूरतमंद परिवारों के आनलाइन आवेदन पत्र भी भरे जाएंगे।
