राजस्व संहिता की धारा 34 एवं 67 के तहत लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में तहसील घोसी में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के प्रगति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक हुई।
धारा 24 के तहत उप जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित 446 वादों के सापेक्ष 165 तथा उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में लंबित 480 के सापेक्ष 173 वादों का निस्तारण किया गया। जो कुल लंबित वादों के सापेक्ष क्रमशः 37 प्रतिशत एवं 36 प्रतिशत है। धारा 24 के वादो के निस्तारण मे तेजी लाने के निर्देश दिए। एसडीएम कोर्ट मे धारा 116 के तहत लंबित 284 के सापेक्ष 177 तथा एसडीएम न्यायिक की कोर्ट में 244 के सापेक्ष 200 वादों का निस्तारण हुआ है, जो कुल का क्रमशः 62 एवं 82 प्रतिशत है। तहसीलदार कोर्ट में धारा 34 के तहत लंबित 1660 वादों के सापेक्ष 893 तथा तहसीलदार न्यायिक कोर्ट में लंबित 670 के सापेक्ष 388 वादों का निस्तारण हुआ है। धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में लंबित 1207 वादों मे 457 तथा तहसीलदार न्यायिक कोर्ट में लंबित 673 मे 136 वादों का निस्तारण हुआ है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार घोसी को धारा 67 के वादो के निस्तारण पर का निर्देश दिए। नायब तहसीलदार को धारा 34 के वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सुमित सिंह, तहसीलदार डी के पांडेय, नायब तहसीलदार निशांत मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
