रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पर उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया है।
जनपद के समस्त न्यायालयो में विभिन्न धाराओं में लंबित राजस्व वादों को अभियान चलाकर निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने विभिन्न न्यायालयो में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की जा रही है। पिछले एक माह में धारा 24 में मात्र 18 प्रतिशत एवं धारा 116 के तहत लंबित राजस्व वादों के मात्र 21 प्रतिशत वादों के निस्तारण पर उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर मनोज कुमार तिवारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया। 3 अक्टूबर की समीक्षा बैठक में वादों के निस्तारण की असंतोष जनक स्थिति पर चेतावनी पत्र जारी किया था। 10 अक्टूबर की समीक्षा मे लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिए थे। इसके उपरांत 17 अक्टूबर समीक्षा बैठक में उप जिलाधिकारी (न्यायिक) कोर्ट सदर में लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति अन्य न्यायालयो के सापेक्ष सबसे कम पाई गई। जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने का आदेश दिए।
