जिलाधिकारी के अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

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कब्जा परिवर्तन अवशेष राजस्व ग्रामों में तत्काल कब्जा परिवर्तन कराने के दिए निर्देश
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ. आज जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में जनपद में चकबंदी कार्यों की अद्यतन प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान चकबंदी अधिकारी ने बताया कि जनपद में चकबंदी प्रक्रियाधीन 10 साल से अधिक के 15 गांव हैं, जिनमें 3 गांव में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश,5 गांव में विवाद के कारण कब्जा परिवर्तन न होना तथा एक गांव तालरतोय में अधिक क्षेत्रफल जलमग्न के कारण चकबंदी प्रक्रिया से बाहर है। शेष अन्य गांवो में विभिन्न कारणों से चकबंदी प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हो पाई है।जिलाधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश के कारण चकबंदी प्रक्रियाधीन गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु चकबंदी अधिकारी को मा उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अभी तक 5 ग्रामों में कब्जा परिवर्तन न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारी को तत्काल कब्जा परिवर्तन हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कब्जा परिवर्तन में विलंब होने पर उन्होंने चकबंदी अधिकारी को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ग्राम सरौदा में चक अपील अवशेष होने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी सहायक बंदोबस्त अधिकारी से संपर्क कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान ग्राम धर्मपुर बिशनपुर एवं रकौली में निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी चक निर्माण न होने पर उन्होंने संबंधित सहायक चकबंदी अधिकारियों को नवंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी दी।चकबंदी मुकदमों की समीक्षा के दौरान चकबंदी अधिकारी स्तर पर 1390 आपत्ति, सहायक बंदोबस्त अधिकारी स्तर पर 2314 अपील एवं निगरानी स्तर पर 732 मुकदमों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त मुकदमों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव,चकबंदी अधिकारी राकेश कुमार,सहायक चकबंदी अधिकारी क्रमशः चंद्रभूषण, कन्हैयालाल द्विवेदी, हेमंत कुमार सिंह, सुरेश राम एवं राजेश सिंह उपस्थित रहे।
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