लखनऊ। किसानों को मिलने वाली पीएम सम्मान निधि मे एक नया पेच फंस गया है। जिन किसानों ने 2019 के बाद जमीन का बैनामा कराया है। चार साल के बीच में उनके नाम से बैनामा लेने पर खतौनी में नया नाम दर्ज हुआ है तो ऐसे किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि चार साल के बीच के बैनामाधारकों को पीएम सम्मान निधि की धनराशि बैंक खाते में नहीं जाएगी। ऐसा शासन का निर्देश है। गोंडा जिले में करीब पांच लाख 29 हजार किसान है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के एक लाख 32 हजार किसान ऐसे हैं कि शासन और प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी पीएम सम्मान निधि की धनराशि उनके खाते में नहीं जा रही है। शासन के सख्त निर्देश के बाद जिले में ऐसे किसानों को चिह्नित किया गया, जिनका आधार से खाता लिंक नहीं है। इसके लिए टीम बनाकर गांव-गांव किसानों का आधार से खाता लिंक कर दिया जाए। साथ ही पोस्ट आफिस में किसानों के खाते खोलने की मुहिम चलाई गई। इसके बावजूद भी तमाम किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की धनराशि नहीं पहुंच रही है। 36 हजार किसानों का आधार बैंक खाते से नहीं है लिंक कृषि अधिकारियों की मानें तो जिले में 36 हजार से अधिक किसानों के बैंक खाते आधार लिंक नहीं है । ऐसी दशा में इन किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की धनराशि नहीं पहुंच सकेगी। कृषि अधिकारियों की मानें तो एक सर्वे के मुताबिक जिले के एक लाख से अधिक किसानों के बैंक एकाउंट का ई-केवाईसी नहीं हो सका है। साफ है कि जिन खातों का ई केवाईसी नहीं हुआ है, उन खातों में पीएम सम्मान निधि की धनराशि नहीं जाएगी। जबकि उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि ऐसे किसानो के बैंक खाते का ई केवाईसी करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर अधिकारियों की टीम लगाई गई है। टीम के साथ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी हैं यदि किसानों के खाते में कोई दिक्कत आ रही हो, तो किसान पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाकर ई केवाईसी और एनपीसीआई आसानी से करवा लें। इससे उनके खाते में पीएम सम्मान निधि की धनराशि जा सकेगी।
