मांगा गया स्पष्टीकरण, कार्रवाई की चेतावनी
लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के कायाकल्प में रुचि न लेने वाले 30 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनमें से आगरा, बलिया व संभल में तो खाते में धनराशि तक नहीं आ सकी। विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए जिला परियोजना समिति से अनुमोदन तक नहीं प्राप्त हुआ। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कायाकल्प का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। सभी जिलों के कुल 20,169 स्कूलों के कायाकल्प के लिए 613 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। इसमें से अभी तक 213 करोड़ रुपये की धनराशि का ब्योरा प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है। यू-डायस के आधार पर चिन्हित 20169 परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किये जाने के लिए सम्बन्धित जनपदों को 61357.65 लाख धनराशि की लिमिट जारी करते हुए व्यय किये जाने को विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे, लेकिन यूपी के करीब 30 जनपदों ने मानक अनुरूप धनराशि का उपभोग नहीं किया, जिससे नाराज अपर राज्य परियोजना ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। रेजुवनेशन की धनराशि के उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में जनपदवार अवशेष लिमिट 21357.65 लाख के सापेक्ष आपके द्वारा प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय के सापेक्ष अपलोड की गयी। अपर राज्य परियोजना निदेशक की समीक्षा बैठक में पाया गया कि जनपदों में से 03 जनपद आगरा, बलिया एवं सम्भल द्वारा अभी तक रेजुवनेशन की धनराशि एसएमसी के खाते में अन्तरित किये जाने का जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया तथा 27 जनपद की अवशेष लिमिट के सापेक्ष अद्यतन तिथि तक प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय शून्य प्रदर्शित है।
