सात करोड़ गबन की बात अफवाह, हमारी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही-सौरभ सिंह सीनू
आजमगढ़। मार्टिनगंज का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही इसीलिए वे इन दिनों सात करोड़ के गबन की अफवाह उड़ा कर अपना ही मजाक बनवा रहे है क्योंकि ब्लाक में अभी तक सात करोड़ रुपये का बजट ही नहीं आया है। उक्त बातें मार्टिनगंज ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू ने सोमवार को नगर के शारदा तिराहा स्थित गरूण होटल के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कही।
श्री सिंह ने आगे कहा कि नगर पंचायत मार्टिनगंज की घोषणा 20 जुलाई 2022 को हुई थी। जिसके बाद से 31 मार्च 2023 के मध्य और नगर पंचायत के गठन के पूर्व नगर पंचायत में शामिल आठ गांवों में लगभग 1.80 करोड़ रूपए के लागत से पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया के तहत ब्लाक स्तरीय विभिन्न विकास कार्य कराए गए लेकिन महज राजनीतिकद्वेष वश लोकायुक्त में बेबुनियाद शिकायती पत्र देकर मार्टिनगंज नगर पंचायत में सम्मिलित सुरहन, बेलवाना, महुजा नेवादा, वनगांव, कौरा गहनी, दरियापुर, निकासीपुर, अमनांवे गांव में हुए विकास कार्याे पर सवालिया निशान उठाते हुए इसे गबन बताया जा रहा जबकि इन गांवों में ब्लाक द्वारा कार्य करने के लिए किसी भी तरह का कोई रोक शासन द्वारा नहीं था। उक्त आठ गांव में हुए निर्माण कार्याे का स्थलीय जांच के बाद ही भुगतान हुआ हैं, जिसकी जांच में पुष्टि हो चुकी है, जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने मौके पर सभी कार्य का निरीक्षण किया और मौके पर नियमानुसार पाया है। वहीं दूसरी तरफ जिस निकासीपुर गांव में बगैर कार्य के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा उसका मुख्य कारण स्थानीय विवाद है। निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु भुगतान हुए 1.10 लाख के सापेक्ष मौके पर ही निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, विवाद की स्थिति खत्म होने के उपरांत ही निर्माण होगा। प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश मे 31 मार्च 2023 तक सभी ब्लाकों द्वारा नव गठित नगर पंचायतों के सम्मिलित गांवों में पूर्व की भांति कार्य हुए हैं न कि केवल मार्टिनगंज में कार्य हुआ हैं। आगे कहा कि मार्टिनगंज का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है, वो दिन दूर नहीं जब पूरे उत्तर प्रदेश में मार्टिनगंज ब्लॉक और नगर पंचायत सबसे उत्तम ब्लॉक और नगर पंचायत होने का गौरव प्राप्त करेगा। मात्र राजनैतिक लाभ के लिए हमारी छवि को धूमिल करने वालों को लोकायुक्त का निष्पक्ष निर्णय खुद जबाव देगा।
