चिन्हित टॉप 10 अपराधियों को सजा दिलाने हेतु विशेष प्रयास करने के दिए निर्देश
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। कल शाम जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।अभियोजन शाखा की समीक्षा के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि माह दिसंबर में कुल 222 वादों का निस्तारण हुआ, जिनमें 91 में सजा, 23 में रिहाई एवं 73 मामलों में सुलह हुए। सत्र न्यायालय में एस सी/एसटी एक्ट में कुल 8 मामले निस्तारित हुए, जिनमें चार में सजा एवं 4 में रिहाई,पॉक्सो एक्ट में 13 वाद निस्तारित किए गए जिनमें तीन में सजा और 10 में रिहाई हुई। अधीनस्थ न्यायालय में आईपीसी की धाराओं तथा एससी/एसटी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट में पक्ष द्रोहिता के कारण रिहाई पर जिलाधिकारी ने गवाहों से बात कर पक्ष द्रोहिता के कारणों की जानकारी लेते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अभियोजक वार गत माह में निर्णित मामलों की समीक्षा कर संबंधित अभियोजन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपीलों की नियमित निगरानी कर मजबूती से पैरवी करने के निर्देश संयुक्त निदेशक अभियोजन को दिए। इस दौरान उन्होंने गत माह आर्म्स एक्ट के अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण एवं निलंबन तथा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामलों की भी समीक्षा कर संयुक्त निदेशक अभियोजन को आवश्यक निर्देश दिए। जनपद में चिन्हित टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने तथ्यों के साथ मजबूत पैरवी करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने गवाहों की गवाही सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में ही संबंधित अधिकारियों को सूचित करने को कहा, जिससे बुलाए गए समस्त गवाहों की गवाही सुनिश्चित की की जा सके एवं गवाहों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जनपद में अवैध जहरीली शराब एवं अवैध मादक पदार्थ/ ड्रग्स से संबंधित की गई कार्रवाइयों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस, राजस्व एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिला उत्पीड़न संबंधित पंजीकृत अभियोग एवं कृत कार्रवाई, गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित बड़े गैंगस्टरों की संपत्ति का पता लगाने के निर्देश दिए, जिससे उनके खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा गुंडा एक्ट में जारी नोटिसो की समय से तामिला सुनिश्चित करने के साथ ही जिला बदर किए गए लोगों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश भी जिला अधिकारी द्वारा दिए गए। एससी/ एसटी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अपराधों की भी समीक्षा कर जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए।धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर के संबंध में जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने समस्त धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों का पुनः सत्यापन कर अवैध पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान गो आश्रय स्थलों से संबंधित तहसील स्तरीय समिति की नियमित बैठक न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियो को नियमित तहसील स्तरीय बैठक कर कार्यवृत जनपद स्तर पर प्रेषित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने संबंधित थानाध्यक्षों को गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करने तथा गौ तस्करी की संभावना के दृष्टिगत संदेहास्पद लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्तर पर ही ऐसे संदिग्ध लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश समस्त थानाध्यक्षों को दिए जिनके खिलाफ धारा 107,116 एवं 151 की करवाई कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता हो।इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश पांडे, अपर जिला अधिकारी श्री सत्य प्रिय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष, समस्त अभियोजन पक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
