लखनऊ। जमीन हड़पने व कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सीएम योगी के निर्देशों का असर दिखने लगा है। शासन ने फिरोजाबाद में करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में सिरसागंज के एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार, राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, लेखपाल अभिलाष सिंह और एसडीएम के पेशकार प्रमोद शाक्य को निलंबित कर दिया। इन सभी पर मुकदमा दर्ज करने के साथ विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच के भी आदेश दिए हैं। निलंबित किए गए सभी अधिकारियों पर संदिग्ध आदेश जारी करके भूमि अपने संबंधियों को दिलाने का आरोप है। बता दें कि सिरसागंज के गांव रुधैनी के योगेंद्र ने डीएम के यहां शिकायत की थी। इसके मुताबिक उसका 75 बीघा जमीन का विवाद तहसीलदार सिरसागंज के यहां चल रहा था। 12 जून 2024 को नकल सवाल डालने पर उसे पता चला कि तहसील से दूसरे पक्ष के हक में सात जून को ही फैसला हो चुका है। दूसरे पक्ष के लोगों के नाम फर्द में अंकित करने के साथ 12 जून को करोड़ों रुपये की 75 बीघा जमीन का आठ अलग-अलग नामों से बैनामा भी कर दिया गया। इसमें एसडीएम सिरसागंज, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और पेशकार की मिलीभगत है। इसके बाद सीडीओ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच टीम गठित हुई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। जिसके बाद शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है।
जमीन हड़पने वाले एसडीएम और तहसीलदार निलंबित
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Thursday, July 11, 20241 minute read
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लखनऊ। जमीन हड़पने व कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सीएम योगी के निर्देशों का असर दिखने लगा है। शासन ने फिरोजाबाद में करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में सिरसागंज के एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार, राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, लेखपाल अभिलाष सिंह और एसडीएम के पेशकार प्रमोद शाक्य को निलंबित कर दिया। इन सभी पर मुकदमा दर्ज करने के साथ विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच के भी आदेश दिए हैं। निलंबित किए गए सभी अधिकारियों पर संदिग्ध आदेश जारी करके भूमि अपने संबंधियों को दिलाने का आरोप है। बता दें कि सिरसागंज के गांव रुधैनी के योगेंद्र ने डीएम के यहां शिकायत की थी। इसके मुताबिक उसका 75 बीघा जमीन का विवाद तहसीलदार सिरसागंज के यहां चल रहा था। 12 जून 2024 को नकल सवाल डालने पर उसे पता चला कि तहसील से दूसरे पक्ष के हक में सात जून को ही फैसला हो चुका है। दूसरे पक्ष के लोगों के नाम फर्द में अंकित करने के साथ 12 जून को करोड़ों रुपये की 75 बीघा जमीन का आठ अलग-अलग नामों से बैनामा भी कर दिया गया। इसमें एसडीएम सिरसागंज, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और पेशकार की मिलीभगत है। इसके बाद सीडीओ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच टीम गठित हुई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। जिसके बाद शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है।
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