Azamgarh News: नगर पालिका पर लगा 15 लाख का जुर्माना

सितंबर में लग चुका है 39.95 करोड़ का जुर्माना

आजमगढ़। शहर के जालांधरी मोहल्ले की गढ़ही में घरों का पानी बहाए जाने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर पालिका पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि को 15 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। शहर से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित कर नदी, पोखरे में छोड़ने की नगर पालिका के पास व्यवस्था नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण न होने से शहर के घरों से निकलने वाला गंदा पानी तमसा नदी या फिर शहर की पोखरों में जा रहा है। मोहल्ला जालांधरी की गढ़ही में बिना शुद्धिकरण के ही गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। शिकायत एनजीटी में हुई थी। नगर पालिका पर पांच लाख रुपये प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में सात अगस्त 2024 को नपा को नोटिस दी गई। लेकिन नगर पालिका ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रदूषण राज्य बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालय से जांच कराई। जांच में बायोरिमेडियेशन से पहले और बाद के नमूने को लेकर राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भी जमा कराया गया। राज्य बोर्ड के आदेश पर फिर क्षेत्रीय कार्यालय ने बीते 30 सितंबर को जांच की गई। इस बार गढ़ही में गिरने वाली नालियां बंद मिली। लेकिन जल निगम की ओर से बनाई गई सीवर लाइन से नालियों को नहीं जोड़ा गया था। इसके कारण अभी भी नालियों के ओवरफ्लो होने की समस्या बनी हुई है। गंदे पानी के शुद्धिकरण की पर्याप्त व्यवस्था न किए जाने पर जुलाई से सितंबर तक पांच लाख रुपये प्रतिमाह की दर ने राज्य बोर्ड ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बताते चलें कि तमसा में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी बहाए जाने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 47 माह का पांच लाख रुपये की दर से नपा पर 39.95 करोड़ का जुर्माना बीते सितंबर में लगा चुका है। इसमें कहा गया है कि नगर पालिका द्वारा नगर से निकलने वाले 17 नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के ही तमसा नदी में बहाया जा रहा है। एनजीटी से 2020 में पांच लाख रुपये प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति के लिए 13 अप्रैल 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद नपा ने नालों पर जाली लगाने और बायोरिमेडिएशन कराने की बात कही। नपा का उत्तर संतोष जनक न मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच लाख की दर से 47 माह का 39.95 करोड़ का जुर्माना लगाया।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अजीत कुमार सुमन ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर नपा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं दिया गया। मोहल्ला जालांधरी की गढ़ही में बिना शोधित किए गंदा पानी बहाए जाने के मामले में नपा पर तीन माह का(जुलाई से सितंबर तक) पांच लाख रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया गया है।