टेन्डर के अनुसार समय से कार्य न पूर्ण करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश
जिलाधिकारी जनता से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर करें-धर्मेंद्र यादव, सांसद
राष्ट्रीय ग्रामीण/शहरी पेयजल योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पाइप लाइन डालने के लिए काटी गयी सड़कों का रोड रेस्टोरेशन गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित किया जाए। जब तक मरम्मत कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक भुगतान की कार्यवाही न करें। जहां शत प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी से करायी जाय। उन्होने अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां शत प्रतिशत घरों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में शत प्रतिशत वितरित करायें। उन्होने कहा कि अभियान के अन्तर्गत बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि का हस्तानान्तरण डीबीटी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण, उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनर्निमाण, भवनहीन विद्यालय निर्माण, चहारदीवारी, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, विद्युतीकरण, मेजर रिपेयर आदि कार्यों को समय से सुनिश्चित करें।
कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि किसानों को डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने कहा कि समितियों एवं प्राइवेट रिटेलरों की लगातार निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि किसी भी कीमत पर डीएपी की बिक्री निर्धारित दर से अधिक नही होनी चाहिए। उन्होने कहा कि धान क्रय केन्द्रों को शत प्रतिशत सक्रीय करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान की खरीद सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जिला कृषि अधिकारी सभी जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर किसानों से संबंधित आने वाली समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 100 शैय्यायुक्त अस्पतालों का संचालन सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती स्वीकृत पद के अनुसार सुनिश्चित किया जाय। उन्होने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि चिकित्सालयों से संबंधित प्रापर डाटा उपलब्ध करायें, ताकि शासन स्तर से उसकी पैरवी किया जा सके।
विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि निर्धारित समय के अन्दर जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए दिये गये प्रस्तावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होने गलत विद्युत बिलिंग की समस्याओं को गम्भीरता से लेकर उसका निस्तारण करने तथा आवश्यकतानुसार मीटर को बदलना एवं विद्युत सप्लाई की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार लाने का निर्देश दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सांसद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/नगरीय), अमृत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस), दीन दयाल अन्त्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण), डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, टेलीकॉम, रेलवे, हाइवेज, वाटरवेज, माइन्स, प्रधानमंत्री खनीज क्षेत्र कल्याण योजना, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एकीकृत विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएमकेएसवाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में विधायक आलमबदी, दुर्गा प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, डॉ0 संग्राम यादव, पूजा सरोज, डॉ0 एचएन सिंह पटेल, नफीस अहमद, बेचई सरोज, कमलाकान्त राजभर, एमएलसी विक्रान्त सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, डीएफओ जीडी मिश्र, परियोजना निदेशक रिचा सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
