लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समयावधि बढ़ा दी है। अब 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा दिया जा सकेगा। इसके बाद भी विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इस तारीख तक 831844 अधिकारियों व कर्मचारियों में से 593873 ने ही संपत्ति का विवरण दिया। इसलिए अब इसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
समूह क और ख के अधिकारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर सालाना आनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की समयावधि को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि साफ निर्देशों के बाद भी कई विभागों के अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टियां अपलोड नहीं की गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। कर्मचारियों का हित प्रभावित न हो, इसलिए निर्धारित समयावधि को बढ़ाकर 28 फरवरी तक किया गया है।
